भारत मे क्रिप्टोकरेंसी कनुनी तौर पर वैध है या नही
शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करंसी बिल 2021 समेत करीब 26 विधयक पेश किए जाएंगे।
Digital Currency News: डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी में RBI, पढ़ें डिप्टी गवर्नर का खास प्लान
By: एबीपी न्यूज | Updated at : 23 Jul 2021 02:48 PM (IST)
भारत में डिजिटल करेंसी वास्तविकता बन सकती है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने संकेत दिया है कि भारत में आरबीआई खुद की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) लाने पर विचार कर रहा है. आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी भारत मे क्रिप्टोकरेंसी कनुनी तौर पर वैध है या नही रबिशंकर ने कहा कि आरबीआई भारत में डिजिटल मोनेट्री एसेट (डिजिटल मौद्रिक संपत्ति) को चरणबद्ध योजना के तहत लाने की रणनीति पर काम कर रहा है. सीबीडीसी को क्रिप्टोकरेंसी जैसी अन्य प्राइवेट डिजिटल भारत मे क्रिप्टोकरेंसी कनुनी तौर पर वैध है या नही संपत्तियों के बदले में पेश किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वास्तव में यह वर्चुअल क्वाइन का वैध स्वरूप होगा जो वास्तविक दुनिया के बराबर खड़ा हो सकेगा. उन्होंने कहा कि हालांकि हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि सीडीबीसी क्या है और यह कैसे काम करता है और आरबीआई का इसपर क्या रुख है.
भारत में भी आया भारत मे क्रिप्टोकरेंसी कनुनी तौर पर वैध है या नही डिजिटल रुपया, जानें क्या है Digital करेंसी
नई दिल्ली, 3नवंबर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी भारत मे क्रिप्टोकरेंसी कनुनी तौर पर वैध है या नही भारत मे क्रिप्टोकरेंसी कनुनी तौर पर वैध है या नही आरबीआई ने 1 नवंबर को डिजिटल रुपया लॉन्च कर दिया। देश के केंद्रीय बैंक की तरफ से इस पायलट प्रोजेक्ट को पहले पहल होल सेल मार्केट के भारत मे क्रिप्टोकरेंसी कनुनी तौर पर वैध है या नही लिए लॉन्च किया गया। आरबीआई के इस डिजिटल रुपया को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी का नाम दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट में देश के 9 बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लेन देन के लिए इस डिजिटल करेंसी का भारत मे क्रिप्टोकरेंसी कनुनी तौर पर वैध है या नही उपयोग करेंगे। पैसा अन्य क्रिप्टोकरेंसी की तरह ही वर्चुअल रूप में होगा लेकिन डिजिटल भारत मे क्रिप्टोकरेंसी कनुनी तौर पर वैध है या नही रुपया विकेंद्रीकृत नहीं होगा, इसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। डिजिटल रुपया पूरी तरह से कानूनी होगा और भारत सरकार को स्वीकार्य होगा। ऐसे में आज आपको इस विश्लेषण में बताते हैं कि क्या है भारत की पहली डिजिटल करेंसी, आप पर इसका क्या असर पड़ेगा।
क्रिप्टो पर टैक्स कैसे वसूलेगी सरकार? आपको क्या अब पूरे क्रिप्टो निवेश पर देना होगा कर? जानिए हर सवाल का जवाब
Highlights बजट में सभी क्रिप्टो ऐसेट से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत टैक्स की हुई है घोषणा। गिफ्ट में क्रिप्टोकरेंसी लेने पर भी टैक्स देना होगा, डिजिटल संपत्ति के लेन-देन पर एक प्रतिशत टीडीएस भी देना होगा।
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भारत में अब डिजिटल ऐसेट (इसमें क्रिप्टोकरेंसी भी शामिल) पर भी टैक्स लगेगा। क्रिप्टोबाजार में दिलचस्पी दिखाने वाले लोगों ने इस कदम का स्वागत किया क्योंकि यह देश में लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन, एथेरियम और अन्य को एक तरह से कानूनी दर्जा देता है।
दिल्ली कोर्ट ने रेगुलेटरी अप्रूवल के बिना क्रिप्टोकरेंसी में फॉरवर्ड ट्रेडिंग करने के व्यवसाय के खिलाफ समन जारी किया
साकेत कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश गीतांजलि एक विद्युत कायारकर द्वारा ओलंप ट्रेड नामक भारत मे क्रिप्टोकरेंसी कनुनी तौर पर वैध है या नही एक वेबसाइट के खिलाफ दायर एक मुकदमे से निपट रहे थे। इसे सालेडो ग्लोबल एलएलसी द्वारा संचालित किया गया है। मामले में कोर्ट में एक दिशा की मांग की गई कि क्रिप्टोक्यूर्यूशंस में भारत मे क्रिप्टोकरेंसी कनुनी तौर पर वैध है या नही आगे व्यापार करने का ऐसा व्यवसाय भारत की नीति के खिलाफ है। साथ ही और इस आशय का कोई भी समझौता भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23 के तहत वर्जित होगा। धारा 23 एक समझौते के वैध विचार/उद्देश्य को निर्धारित करती है।
क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा बिल भारत मे क्रिप्टोकरेंसी कनुनी तौर पर वैध है या नही लाएगा केंद्र, शीतकालीन सत्र में पेश होगा मसौदा
सरकार की ओर से क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. सरकार संसद के शीतकालीन सत्र ( winter session of Parliament ) में 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' ( 'भारत मे क्रिप्टोकरेंसी कनुनी तौर पर वैध है या नही The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021' ) पेश करेगी. विधेयक आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा ( fficial digital currency ) के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करना चाहता है और भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी ( cryptocurrencies in India ) पर प्रतिबंध लगाना चाहता है.
Govt to introduce 'The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021' in winter session of Parliament