क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है
Economy
नए GST कानून के अनुसार, ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट और स्नैपडील, अपने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के दौरान 2% TCS (स्रोत पर लिया गया कर - Tax Collected at Source) काटेंगे और TCS राशि सरकार को जमा करायेंगे. नए मॉडल का GST कानून, वस्तुओं के.
Last updated on September 2nd, 2022 11:07 am
भारत किंबर्ली प्रॉसेस सर्टिफिकेट स्कीम 2018 का उपाध्यक्ष चुना गया
भारत 19 नवंबर 2016 को किंबर्ली प्रॉसेस सर्टिफिकेट स्कीम (केपीसीएस) 2018 का उपाध्यक्ष और 2019 के लिए केपीसीएस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया. यह घोषणा दुबई में केपी प्लैनरी मीटिंग के दौरान की गई. इससे पहले, भारत 2008 में केपी.
Last updated on September 2nd, 2022 11:08 am
केंद्रीय बजट को 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा
सरकार ने घोषणा की है कि वह 1 फरवरी को 2017-18 के लिए आम बजट पेश करेंगे और बजट सत्र जनवरी में शुरू हो सकता है. सरकार ने सितंबर में प्रथागत बजट परिपत्र जारी किया था. विशेषत:, सरकार ने 92 साल.
Last updated on September 2nd, 2022 11:11 am
कल की मध्यरात्रि से 500 और 1000 रु के नोट अवैध हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘राष्ट्र को अपने संबोधन’ में भ्रष्टाचार और कालेधन के प्रति युद्ध की बात कही. कालेधन के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए, पीएम ने 08 नवंबर की मध्यरात्रि से 500 और 1000 के मुद्रा नोटों के.
Last updated on September 2nd, 2022 11:13 am
आरबीआई ने ECB की हेजिंग पर स्पष्टीकरण जारी किया
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) की प्रतिरक्षा (hedging) पर स्पष्टीकरण जारी किया है. यह स्पष्टीकरण विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किये गए हैं. (more…)
Last updated on September 2nd, 2022 11:13 am
क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है लन्दन में 600 मिलियन पौंड के मसाला बांड सूचीबद्ध होंगे: यूके
ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की है कि 600 मिलियन पौंड के 4 रुपया-नामित बांड, अगले तीन महीनों में लन्दन में सूचीबद्ध होने की संभावना है. यह घोषणा प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने की है. बांड, भारत के राजमार्ग और रेल नेटवर्क के विस्तार को.
Last updated on September 2nd, 2022 11:13 am
राष्ट्रपति ने 2% महंगाई भत्ते को मंजूरी दी
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 04 नवंबर 2016 को, केंद्रीय कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ता में 1 जुलाई से 2% की वृद्धि को अपनी मंजूरी दे दी, जिसका लाभ 50.68 लाख कर्मचारियों और 54.24 लाख पेंशनरों को होगा. इस वर्ष से पूर्व, मूल वेतन के.
Last updated on September 2nd, 2022 11:14 am
जीएसटी काउंसिल ने 4 स्तरीय दर 5%,12%, 18% और 28%
जीएसटी काउंसिल ने, जरुरी वस्तुओं के लिये कम दर और लग्जरी वस्तुओं के लिये अधिक दर और उस पर अतिरिक्त उपकर के साथ, 5%,12%, 18% और 28% के चार स्तरीय जीएसटी कर संरचना को मंजूरी दे दी है. वस्तु एवं सेवा कर भारत.
Last updated on September 2nd, 2022 11:14 am
काले धन पर अंकुश लगाने के लिए बेनामी लेनदेन अधिनियम प्रभाव लाया गया है
बेनामी लेनदेन को प्रतिबंधित करने का नया कानून अगले महीने की 1(01 नवंबर 2016) से प्रभाव में आ जाएगा .संसद ने काले धन पर अंकुश लगाने के लिए बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 को पारित कर दिया है. प्रभाव.
Last updated on September 2nd, 2022 11:15 am
एमएमटीसी ने खुदरा सोने के सिक्कों के लिए प्रमुख बैंकों से हाथ मिलाया
भारत की सबसे विशाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के MMTC (भारतीय धातु और खनिज व्यापार निगम Metals and Minerals Trading Corporation of India) ने एक नये वापस खरीदने (buyback) के विकल्प के साथ सोने के सिक्कों की खुदरा बिक्री के लिये.
Last updated on September 2nd, 2022 11:16 am
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सड़क पर मिली विदेशी करेंसी, पुलिस को बताए बिना लौटाई
अजमेर निवासी अनिल कुमार शनिवार दोपहर सीकर से अजमेर जा रहा था। उसके पास विदेशी मुद्रा को स्वदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए तकरीबन 12 लाख 39 हजार की सऊदी की करेंसी थी।
Published: March 01, 2015 04:10:02 pm
शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर शनिवार दोपहर सऊदी की तकरीबन 12 लाख 39 हजार क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है की विदेशी मुद्रा दरम एव एसआर मिली। संबंधित पीडित की ओर से इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज दिखाए जाने पर रोडवेज ने उसे राशि सौंप दी। राशि पुलिस थाने में सौंपने के स्थान पर विभागीय अधिकारी की ओर से ही तस्दीक के बाद सौंप दिया जाने से चर्चा का बाजार गर्म रहा।
रोडवेज स्टैंड के प्रभारी अधिकारी उत्तम कुमार ने बताया कि अजमेर निवासी अनिल कुमार शनिवार दोपहर सीकर से अजमेर जा रहा था। उसके पास विदेशी मुद्रा को स्वदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए तकरीबन 12 लाख 39 हजार की सऊदी की करेंसी थी।
इस दौरान कुचामन बस स्टैंड पर मूंगफली खरीदते समय उक्त राशि से भरा पैकेट गिर गया। बाद में रोडवेज परिचालक को मिला तो उसने प्रभारी अधिकारी उत्तम कुमार को सौंप दी।
उसमें मिले कागजात के आधार पर उत्तम कुमार ने मोबाइल नंबर पर बात की तो पता चला कि वह राशि अजमेर स्थित एक कंपनी में जमा कराने के लिए अनिल कुमार ले जा रहा था। बाद में अनिल कुमार आया तो उसने उक्त राशि से संबंधित साक्ष्य एवं अपनी आईडी उत्तम कुमार को दी। इसके बाद वह राशि उसे सौंप दी गई।
खास बात यह रही कि रही कि विदेशी मुद्रा मिलने के बाद भी राशि को संबंधित थाने में सौंप देना चाहिए था, ताकी सही तरीके से तस्दीक के बाद इसका निस्तारण किया जा सके।
अजरबैजान के साथ बढ़ते तनाव के बीच आर्मेनिया ने किया भारत से पिनाका रॉकेट और गोला-बारूद खरीदने का करार
दोनों देशों के बीच हुए करीब 2,000 करोड़ रुपये के करार पर इस महीने की शुरुआत में हस्ताक्षर किए गए थे. आर्मेनिया की आवश्यकता के अनुसार उसे तेजी के साथ इन साजोसामान की आपूर्ति करनी है.
पिनाका भारत में निर्मित और सेना के लिए DRDO द्वारा विकसित एक बहु रॉकेट लांचर | Twitter/@DRDO_India
नई दिल्ली: तुर्की और पाकिस्तान के करीबी माने जाने वाले अजरबैजान के साथ बढ़ते तनाव के बीच आर्मेनिया ने स्वदेशी (भारत निर्मित) पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, अज्ञात संख्या में मिसाइलों और अन्य गोला-बारूद की खरीद के लिए भारत के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं.
बुधवार को, आर्मेनिया और अजरबैजान ने एक-दूसरे पर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया थे और इसने इस महीने चले दो दिनों के संघर्ष को समाप्त कर दिया था .
रक्षा और सुरक्षा क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है प्रतिष्ठान के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की कि करीब 2,000 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट- टू-गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर इस महीने की शुरुआत में हस्ताक्षर किए गए थे. आर्मेनिया की आवश्यकता के अनुसार उसे तेजी के साथ से इन साजोसामान की आपूर्ति की जानी है.
हालांकि निर्यात किए जाने वाले हथियारों की सटीक संख्या की जानकारी अभी तक नहींं मिल पाई है पर इस इस क्रय आदेश में स्वदेशी पिनाका प्रणाली, गोला-बारूद और टैंक रोधी रॉकेट शामिल हैं.
यह इस शास्त्र प्रणाली, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित किया गया था, के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिला पहला ऑर्डर है. यह मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर पहले से ही भारतीय सेना की सेवा में है और इसे चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात किया गया है.
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रक्षा मामलों से जुड़े सूत्र गवर्नमेंट- टू-गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की सटीक प्रकृति के बारे में चुप्पी साधे हुए है, लेकिन उन्होंने इस ओर इशारा किया कि आर्मेनिया ने अतीत में भी भारतीय रक्षा सामग्री खरीदी है.
सोवियत संघ के अंग रहे इस गणराज्य ने साल 2020 में भारत से रडार का पता लगाने वाले चार स्वदेशी स्वाति रडार प्रणाली (स्वाति वेपन लोकेटिंग राडार) खरीदे थे, जिसे उसे अजरबैजान के साथ उसके संघर्ष की पृष्ठभूमि में सुपुर्द किया गया था.
अज़रबैजान-तुर्की-पाकिस्तान धुरी
कई लोग अज़रबैजान को तुर्की और पाकिस्तान के साथ उभरती धुरी के एक हिस्से के रूप में देखते हैं. इसने आर्मेनिया के खिलाफ 2020 में हुई जंग को लड़ने के लिए तुर्की में बने ड्रोन का इस्तेमाल किया था और वह जेएफ -17 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए पाकिस्तान के साथ भी बातचीत कर रहा है.
पर्यवेक्षकों का कहना है कि हाल के वर्षों में, उनकी भौगोलिक दूरी के बावजूद, आर्मेनिया-अज़रबैजान और भारत-पाकिस्तान के बीच एक ‘अप्रत्यक्ष संबंध’ उभरा है.
साल 2017 में, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान ने एक त्रिपक्षीय मंत्री-स्तरीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसने उनके बीच सुरक्षा सहयोग स्थापित किया था और पहले के द्विपक्षीय सैन्य सहायता व्यवस्था को आगे बढ़ाया.
आर्मेनिया के साथ सौदे के रणनीतिक महत्व के अलावा, हथियारों के निर्यात का यह आदेश स्वदेशी रक्षा उद्योग के लिए भी एक प्रोत्साहन है क्योंकि भारत सरकार भारतीय हथियारों के निर्यात के मूल्य को बढ़ाने के लिए उत्सुक है.
साल 2021-2022 के वित्तीय वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 13,000 करोड़ रुपए को छू गया, जो लगभग पांच साल पहले की तुलना में ‘आठ गुना’ था.
साल 2020 में, नरेंद्र मोदी सरकार ने अगले पांच वर्षों में एयरोस्पेस (विमान निर्माण तकनीक) तथा रक्षा वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए (5 बिलियन डॉलर) के निर्यात का लक्ष्य रखा था. यह साल 2025 तक रक्षा निर्माण क्षेत्र में 1.75 लाख करोड़ रुपये (25 अरब डॉलर) के सकल कारोबार का हिस्सा है, जिसे हासिल करने का लक्ष्य लेकर यह सरकार चल रही है.
इससे पहले जनवरी 2022 में, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री के लिए फिलीपींस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे.
वर्तमान में, भारत 75 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है और इसमें वेपन सिमुलेटर, आंसू गैस के गोले दागने वाले लांचर, टारपीडो लोडिंग तंत्र, चेतावनी की निगरानी और नियंत्रण की प्रणाली, नाइट विजन मोनोकुलर और दूरबीन, हल्के वजन वाले टारपीडो और अग्नि नियंत्रण प्रणाली, बख्तरबंद सुरक्षा वाहन, हथियार खोजने वाले रडार उच्च आवृत्ति वाले रेडियो, तटीय निगरानी रडार आदि शामिल हैं.
(इस ख़बर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
डेली अपडेट्स
श्रीलंका जिसकी क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है आबादी 22 मिलियन है, अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, यह सात दशकों में सबसे खराब स्थिति है, जिसके कारण लाखों लोगों को भोजन, दवा, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिये संघर्ष करना पड़ रहा है।
- राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के बाद सैकड़ों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर राष्ट्रपति के आवास पर धावा बोल दिया।
श्रीलंका संकट का कारण:
- पृष्ठभूमि:
- जब वर्ष 2009 में श्रीलंका 26 साल के लंबे गृहयुद्ध से उभरा तो युद्ध के बाद की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि वर्ष 2012 तक प्रतिवर्ष 8-9% पर काफी अधिक थी।
- हालांँकि वर्ष 2013 के बाद इसकी औसत GDPवृद्धि दर लगभग आधी हो गई क्योंकि वैश्विक कमोडिटी की कीमतें गिर गईं, निर्यात धीमा हो गया और आयात बढ़ गया।
- युद्ध के दौरान श्रीलंका का बजट घाटा बहुत अधिक था और वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने इसके विदेशी मुद्रा भंडार को खत्म कर दिया, जिसके कारण देश ने वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 2.6 बिलियन अमेरिकी डाॅलर का ऋण लिया।
- इसने वर्ष 2016 में फिर से 1.5 बिलियन अमेरिकी डाॅलर के ऋण के लिये IMF से संपर्क किया, हालांँकि IMF की शर्तों ने श्रीलंका के आर्थिक स्थिति को और खराब कर दिया।
- कोलंबो के चर्चों में अप्रैल 2019 के ईस्टर बम विस्फोटों के कारण 253 लोग हताहत हुए, परिणामस्वरूप पर्यटकों की संख्या में तेज़ी से गिरावट आई, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में भी गिरावट आई।
- वर्ष 2019 में गोटबाया राजपक्षे की नई सरकार ने अपने अभियान के दौरान किसानों के लिये कम कर दरों और व्यापक SoP का वादा किया था।
- इन बेबुनियाद वादों के त्वरित कार्यान्वयन ने समस्या को और बढ़ा दिया।
- चाय, रबर, मसालों और कपड़ों के निर्यात को नुकसान हुआ।
- पर्यटन आगमन और राजस्व में और गिरावट आई।
- सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा वर्ष 2020-21 में 10% से अधिक हो गया और ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2019 में 94% से बढ़कर वर्ष 2021 में 119% हो गया।
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क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है
- इस बीच देश पर वर्ष 2022 के लिये लगभग 7 बिलियन अमेरिकी डाॅलर का विदेशी ऋण दायित्व है।
- वर्ष 2021 में सभी उर्वरक आयातों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था और यह घोषित किया गया था कि श्रीलंका रातोंरात 100% जैविक खेती वाला देश बन जाएगा।
- जैविक खादों के प्रयोग ने खाद्य उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया।
- परिणामस्वरूप श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मूल्यह्रास मुद्रा और तेज़ी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने के लिये आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी।
- श्रीलंका ने वर्ष 2005 से बुनियादी ढांँचा परियोजनाओं के लिये बीजिंग से काफी धन उधार लिया है, जिनमें से कई परियोजनाएँ सफेद हाथी (अब इणकी आवश्यकता नहीं है/उपयोगी नहीं) बनकर रह गई हैं।
- श्रीलंका ने वर्ष 2017 में एक चीनी कंपनी को अपना हंबनटोटा बंदरगाह तब पट्टे पर दिया, जब वह बीजिंग से लिया गया 1.4 बिलियन अमेरिकी डाॅलर का कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गया था।
- चीन का श्रीलंका पर कुल कर्ज 8 अरब अमेरिकी डॉलर का है, जो उसके कुल विदेशी कर्ज का लगभग छठा हिस्सा है
- प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने इस्तीफा देने की मंशा जताई है , जिससे सर्वदलीय सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है।
भारत को श्रीलंका संकट की चिंता क्यों?
- चुनौतियांँ:
- आर्थिक:
- भारत के कुल निर्यात में श्रीलंका की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2015 में 2.16% से घटकर वित्त वर्ष 2022 में केवल 1.3 प्रतिशत रह गई है।
- टाटा मोटर्स और टीवीएस मोटर्स जैसी ऑटोमोटिव फर्मों ने श्रीलंका को वाहन किट का निर्यात बंद कर दिया है और अस्थिर विदेशी मुद्रा भंडार तथा ईंधन की कमी के कारण अपनी श्रीलंकाई असेंबलिंग इकाइयों में उत्पादन रोक दिया है।
- जब भी श्रीलंका में कोई राजनीतिक या सामाजिक संकट उत्पन्न हुआ है, तो भारत ने पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी के माध्यम से सिंहली भूमि से भारत में तमिल जातीय समुदाय के शरणार्थियों का बड़ा अंतर्वाह देखा है।
- हालांँकि भारत के लिये इस तरह के अंतर्वाह को संभालना मुश्किल हो सकता है तथा ऐसे संकट से निपटने के लिये एक मज़बूत नीति की आवश्यकता है।
- तमिलनाडु राज्य ने पहले ही संकट के प्रभाव को महसूस करना शुरू कर दिया है क्योंकि अवैध तरीकों से श्रीलंका से 16 व्यक्तियों के आगमन की क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है सूचना है।
भारत के लिये अवसर:
- चाय बाज़ार:
- वैश्विक चाय बाज़ार में श्रीलंका द्वारा चाय की आपूर्ति अचानक रोक दिये जाने के बीच भारत आपूर्ति अंतराल को पाटने का इच्छुक है।
- ईरान और साथ ही तुर्की, इराक जैसे नए बाज़ारों में भारत अपनी भूमिका को मज़बूत कर सकता है।
- ईरान, तुर्की, इराक और रूस जैसे श्रीलंका के बड़े चाय आयातक कथित तौर पर भारत के चाय बागानों ( विशेष रूप से असम और कोलकाता में चाय बागानों में) की ओर रुख कर रहे हैं।
- नतीज़तन हाल ही में कोलकाता में आयोजित चाय बागानों की नीलामी में पारंपरिक तरीके से उत्पादित पत्तियों की औसत कीमत में पिछले वर्ष की तुलना में 41% तक की वृद्धि देखी गई।
- यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ और लैटिन अमेरिकी देशों के कई परिधान ऑर्डर अब भारत को मिल रहे हैं। क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है
- तमिलनाडु में कपड़ा उद्योग के केंद्र तिरुपुर में कंपनियों को कई ऑर्डर मिले हैं।
श्रीलंका संकट में भारत द्वारा मदद:
- श्रीलंका भारत के लिये रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण भागीदार रहा है। भारत इस अवसर का उपयोग श्रीलंका के साथ अपने राजनयिक संबंधों को संतुलित करने के लिये कर सकता है, चीन के साथ श्रीलंका की निकटता के कारण इनमें दूरी देखी गई थी।
- चूंँकि उर्वरक के मुद्दे पर श्रीलंका और चीन के बीच असहमति के बीच भारत द्वारा श्रीलंका के अनुरोध पर भारत द्वारा उर्वरक आपूर्ति को द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक विकास के रूप में देखा जा रहा है।
- श्रीलंका के लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिये भारत मदद कर सकता है, लेकिन उसे इस बात का ध्यान रखते हुए मदद करनी चाहिये कि उसकी सहायता दृष्टिगोचर होने के साथ ही मायने रखती है।
आगे की राह
- लोकतंत्र को मज़बूतीसेलागू करना:
- बेहतर संकट-प्रबंधन के लिये श्रीलंका में मज़बूत राजनीतिक सहमति की आवश्यकता है। इससे प्रशासन के सैन्यीकरण को कम किया जा सकता है।
- गरीबों और कमज़ोरों को फिर से सक्षम बनाने और दीर्घकालिक क्षति को रोकने में मदद के लिये विचार करने की आवश्यकता है।
- उठाए गए कदमों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि, गैर-कृषि क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों में वृद्धि, सुधारों का बेहतर कार्यान्वयन और पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करना शामिल है।
- भारत, जिसने अपने पड़ोसियों के साथ सबंध को मज़बूत करने हेतु " नेबरहुड फर्स्ट नीति " का अनुसरण किया है, श्रीलंका को मौजूदा संकट से बाहर निकालने में अतिरिक्त सहायता देकर उसे संकट से उबरने में मदद कर सकता है।
- श्रीलंका ने बेलआउट के लिये IMF से संपर्क किया है। IMF मौजूदा आर्थिक संकट से उबरने के श्रीलंका के प्रयासों का समर्थन कर सकता है।
- श्रीलंका में आर्थिक अस्थिरता के संदर्भ में आयात पर निर्भरता को चक्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा कम किया जा सकता है यह रिकवरी में सहायता के लिये एक स्थायी विकल्प प्रदान करेगा।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs)
प्रश्न. कभी-कभी समाचारों में देखा जाने वाला हाथी दर्रा का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके मामलों के संदर्भ में किया गया है? (2009)
दीपावली से पहले देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट
By Charanjeet Singh On Oct 22, 2022
मुंबई । दीपावली से पहले देश के विदेशी मुद्रा भंडार में फिर गिरावट देखी गई है। 14 अक्टूबर, 2022 को समाप्त सप्ताह में यह 4.50 अरब डॉलर घटकर 528.37 अरब डॉलर पर आ गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इसके पिछले हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 20.4 करोड़ डॉलर बढ़कर 532.868 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। विदेशी मुद्रा भंडार में इस साल अगस्त के बाद से पहली बार किसी सप्ताह में बढ़ोतरी हुई थी। एक साल पहले अक्टूबर, 2021 में देश का विदेश मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के सार्वजनिक उच्च स्तर पर पर पहुंच गया था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले कई हफ्तों से लगातार कम हो रही है। दरअसल तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में डॉलर के मुकाबले तेजी से गिरते रुपए को संभालने के लिए आरबीआई ने इस विदेशी मुद्रा भंडार के एक हिस्से का इस्तेमाल किया है। आरबीआई के साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक, 14 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में फॉरेन करेंसी एसेट (एफसीए) 2.828 अरब डॉलर घटकर 468.668 अरब डॉलर रह गईं। एफसीए असल में समग्र भंडार का एक प्रमुख हिस्सा होता है।
डॉलर में बताई जाने वाली एफसीए में विदेशी मुद्रा भंडार में रखी यूरो, पाउंड और येन जैसी दूसरी विदेशी मुद्राओं के मूल्य में वृद्धि या कमी का प्रभाव भी शामिल होता है। गोल्ड रिजर्व के मूल्य में 7 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 1.35 अरब डॉलर की वृद्धि हुई थी जबकि 14 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में यह 1.502 अरब डॉलर की गिरावट के साथ 37.453 अरब डॉलर रह गया। आरबीआई ने कहा कि स्पेशल ड्राइंग राइट 14.9 करोड़ डॉलर घटकर 17.433 अरब डॉलर रह गया है। वहीं समाप्त हुए सप्ताह में आईएमएफ के पास देश की रिजर्व स्थिति 2.3 करोड़ डॉलर घटकर 4.813 अरब डॉलर रह गई।
- बेहतर संकट-प्रबंधन के लिये श्रीलंका में मज़बूत राजनीतिक सहमति की आवश्यकता है। इससे प्रशासन के सैन्यीकरण को कम किया जा सकता है।
- आर्थिक: