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एक प्रतिभूति खाता क्या है?

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BOB e-Mudra Loan: 5 मिनट मे लें 50,000 तक का लोन, यहां से करें आवेदन

BOB e-Mudra Loan: सरकार द्वारा देश के छोटे उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता दी जाती है। देश में छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता विकल्प देने के लिए सरकार द्वारा 8 अप्रैल, 2015 को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी। यह योजना उद्यमियों को किसी भी गैर-निधि आधारित या निधि आधारित सुविधा के लिए ऋण देने के लिए शुरू की गयी थी। BoB ई-मुद्रा ऋण एक प्रकार का डिजिटल व्यवसाय ऋण है जिसे भारत में MSME क्षेत्र को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। व्यवसायी डिजिटल मुद्रा ऋण के माध्यम से 10 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऋण कंपनियों को तीन श्रेणियों – शिशु, किशोर और तरुण में उपलब्ध कराया जाता है।

जानें कितने तरह के होते हैं Mudra Loan ?

मुद्रा ऋण विभिन्न प्रकार के होते हैं।
शिशु – इस योजना के तहत स्वीकृत ऋण राशि रु. 50,एक प्रतिभूति खाता क्या है? 000 है।
किशोर – इस योजना के तहत स्वीकृत ऋण राशि 50,001 रूपये से रु. 5 लाख रुपये है।
तरुण – इस योजना के तहत स्वीकृत ऋण राशि 5, 00,001 रूपये से 10 लाख रुपये है।
प्रसंस्करण शुल्क – बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा मुद्रा ऋणों पर कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं लिया जाता है।
सुरक्षा – ऋण लेने वालों को ऋण प्राप्त करते समय कोई संपार्श्विक प्रतिभूति जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। बैंक के वित्त से सृजित परिसंपत्तियां पर्याप्त होंगी।

जानें क्या हैं BOB e-Mudra Loan Interest Rates

छोटे उद्यम (small enterprises)

  • 50,000 एक प्रतिभूति खाता क्या है? रुपये तक की ऋण राशि और आधार दर प्लस 0.50%
  • 50,000 रुपये से अधिक और रु. 2 लाख तक और आधार दर प्लस 1%
  • 50,000 रुपये से अधिक और रु. 10 लाख तक और बेस रेट प्लस 1.25%

अति लघु उद्योग (micro enterprises)

  • 50,000 रुपये तक की ऋण राशि और आधार दर
  • 50,000 रुपये से अधिक और रु. 2 लाख रुपये तक और बेस रेट प्लस 0.50%
  • 50,000 रुपये से अधिक और रु. 10 लाख बेस रेट प्लस 1.0%

BOB PMMY संपार्श्विक मुक्त बैंक ऋण के लाभ

  • BOB PMMY ऋण योजना के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती है।
  • BOB पीएमएमवाई ऋण लेने वाले से कोई भी प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लेते हैं।
  • BOB पीएमएमवाई के तहत मिलने वाली ऋण सुविधाएं किसी भी प्रकार की निधि या गैर-निधि सम्बंधित जरूरतों के लिए हो सकती हैं। इसलिए, ऋण लेने वाले अपने उद्यमों के लिए जरूरत पड़ने पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए BOB PMMY ऋण योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • BOB PMMY ऋण के तहत मिलने वाली राशि का इस्तेमाल सावधि ऋण और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के लिए और बैंक गारंटी के लिए आवेदन करने के लिए किया जा सकता है।
  • इसके अलावा BOB PMMY ऋणों के लिए कोई न्यूनतम ऋण राशि तय नहीं की गयी है।
  • यह योजना आय कमाने में लगे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लाभकारी है।
  • इसके तहत संपार्श्विक प्रदान करने की कोई जरूरत नहीं है।

जानें क्या हैं ऋण आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा मुद्रा लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ जरुरी दस्तावेज होने चाहिए, जिनकी सूची इस प्रकार है-

pension plan: लाखों लोगों की होगी बल्ले-बल्ले, पेंशन को लेकर सरकर ने कह दी बड़ी बात

pension plan: लाखों लोगों की होगी बल्ले-बल्ले, पेंशन को लेकर सरकर ने कह दी बड़ी बात

pension plan: लाखों लोगों की होगी बल्ले-बल्ले, पेंशन को लेकर सरकर ने कह दी बड़ी बात

pension plan: रिटायरमेंट की उम्र के बाद पेंशन मिले तो इससे काफी लोगों को राहत मिलती है.

वहीं पेंशन पाने के हकदार सभी लोग नहीं होते हैं. कुछ योग्यताएं पूरी करने पर ही लोगों को पेंशन मिल पाती है.

इस बीच सरकार की ओर से पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है.

इसका असर लाखों लोगों पर पड़ने वाला है. दरअसल, पेंशन कोष नियामक

पेंशन कोष नियमन एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने कागज-रहित सदस्यता प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाते हुए

कहा कि सरकार के केंद्रीय ‘केवाईसी’ के जरिए योजना का हिस्सा बनने की कागजी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

सरकार की ओर से कहा गया है कि ‘सेंट्रल केवाईसी’ के तहत आवेदनकर्ता को ‘अपने ग्राहक को जानो’ (KYC) से जुड़ी

सत्यापन प्रक्रिया सिर्फ एक बार ही पूरी करनी पड़ती है और उसके बाद वह

विभिन्न नियामकों के मातहत आने वाले तमाम वित्तीय संस्थानों के लिए आवेदन के लायक मान लिया जाता है.

डिजिटल आवेदन की सुविधा

पेंशन कोष नियमन एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) की तरफ से अंशधारकों को पहले से ही डिजिलॉकर,

आधार ईकेवाईसी, पैन या बैंक खाता विवरण के जरिये जारी दस्तावेजों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत डिजिटल

आवेदन की सुविधा दी गई है. हालांकि अब कागज-रहित सीकेवाईसी के माध्यम से एनपीएस खाता भी खोला जा सकता है.

अधिकृत निकाय

नियामक ने कहा है कि अब अंशधारकों को ऑनलाइन एवं कागज-रहित

सीकेवाईसी के माध्यम से एनपीएस खाता खोलने का एक और विकल्प भी दिया जा रहा है.

सीकेवाईसी का प्रबंधन भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित (केरसाई) करता है.

यह केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के तौर पर काम करने एक प्रतिभूति खाता क्या है? के लिए अधिकृत निकाय है

Sahara India: सहारा इंड‍िया में फंसे हैं पैसे तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी ऐसे मिलेगी आपका पैसा

अगर सहारा इंडि या (Sahara India Bank) में आपके पैसे फंसे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. जल्द ही आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे. आपको बता दें कि सहरा इंडिया में फंसे निवेशकों के पैसे निकालने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. झारखंड सरकार ( Jharkhand Government ) ने इस मामले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड सरकार के वित्त विभाग एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है. इससे उन लोगों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी जिनके पैसे सहारा इंडिया में फंसे है। || sahara group, Sahara India Bank, sahara company, saraha india, shahara india parivar, subrato rai sahara

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एक्शन में आई सरकार ( Bank Loan )

दरअसल, झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने नॉन बैंकिंग कंपनियों और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के खिलाफ एक्शन में आ गई है. सरकार ने इनके विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक पुलिस हेल्प लाइन नंबर 112 जारी किया है. इसके तहत सहारा इंडिया परिवार में फंसे पैसे के लिए भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. इसके बाद वित्त विभाग सीआईडी (आर्थिक अपराध शाखा, झारखंड) के साथ मिलकर इस शिकायत की जांच करेगा

करोड़ों लोगों के पैसे हैं फंसे

आपको बता दें कि सहारा इंडिया कंपनी में बहुत से लोगों के करोड़ों रुपये फंसे हुए हैं. झारखंड सरकार के आंकड़ों के मुताबिक करीब राज्य के करीब 2500 लोगों के पैसे सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं. ऐसे में करीब 3 लाख लोगों पर इसका सीधा असर पड़ा है. ऐसे में लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए झारखंड सरकार एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. इस नंबर की मदद से सरकार को लोगों की शिकायत का निवारण करने में मदद मिलेगी

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81.70 करोड़ से जुड़े 19,644 आवेदन म‍िले

वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने अपने बयान में बताया था क‍ि सेबी (SEBI) को 81.70 करोड़ के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट / पास बुक से जुड़े 19,644 आवेदन म‍िले हैं. उन्‍होंने यह भी बताया था क‍ि बाकी आवेदन का SIRECL और SHICL द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में रिकॉर्ड ट्रेस नहीं हो पा रहा. उनकी तरफ से जानकारी द‍िए जाने के बाद न‍िवेशकों की उम्‍मीदें बढ़ गई थीं.

सहारा ने लेटर में ल‍िखा, हम भी सेबी से पीड़‍ित

अप्रैल महीने में सहारा (Sahara) ने सेबी (SEBI) पर निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपये रखने का आरोप लगाया था. इससे पहले भी सहारा की तरफ से यह बात कई बार कही जा चुकी है. सहारा की तरफ से जारी लेटर में ल‍िखा क‍ि वह (सहारा) भी सेबी से पीड़ित है. हमसे दौड़ने के ल‍िए कहा जाता है लेक‍िन हमें बेड़ियों में जकड़कर रखा गया है.

ये है पैसा नहीं लौटा पाने का कारण

न‍िवेशकों की रकम नहीं लौटा पाने पर रेग्‍युलेटरी स‍िक्‍योर‍िटी एंड एक्‍सचेंज बोर्ड ऑफ इंड‍िया (SEBI) की तरफ से बताया गया था क‍ि र‍िकॉर्ड में निवेशकों का डाटा ट्रेस नहीं हो पा रहा है. 4 अगस्त 2021 को सेबी की सालाना रिपोर्ट में निवेशकों के 129 करोड़ रुपये लौटाने की बात कही गई थी. उस समय सेबी ने यह बताया था क‍ि 31 मार्च 2021 तक सेबी के खाते में ब्याज समेत कुल रकम करीब 23,191 करोड़ रुपये है। || sahara group, sahara company, saraha india, shahara india parivar, subrato rai sahara || || sahara group, Sahara India Bank, sahara company, saraha india, shahara india parivar, subrato rai sahara || sahara group || sahara company

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FAQ’S Sahara India Latest News

सहारा इंडिया परिवार पिछले करीब 40 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। उनकी कंपनियों ने आम जनता से जमा कराये रूपयों का समय से भुगतान भी किया है। सहारा का इतिहास यदि हम उठा कर देखें तो इस कंपनी ने अपने निवेशकों को समय से पैसा लौटाया है।

सेबी ने एक दशक में सहारा की दो कंपनियों के निवेशकों को 138 करोड़ रुपये की वापसी की प्रक्रिया की है , जबकि पुनर्भुगतान के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खातों में जमा राशि बढ़कर 24,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। यह खुलासा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपनी ताजा सालाना रिपोर्ट में किया है।

Pension System: पेंशन एक प्रतिभूति खाता क्या है? को लेकर सरकार ने दिया बड़ा फैसला, लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

पेंशन कोष नियामक पेंशन कोष नियमन एवं विकास प्राधिकरण(PFRDA)ने कागज-रहित सदस्यता प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाते हुए कहा कि सरकार के केंद्रीय ‘केवाईसी' के द्वारा योजना का हिस्सा बनने की कागजी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

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Government Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों (Government Employee) को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिले तो कर्मचारियों को राहत मिलती है। लेकिन पेंशन पाने के हकदार वहीं कर्मचारियों है, जिन्होंने सारी योग्यताएँ पूरी कर ली हो। अब सरकार ने पेंशन को लेकर एक प्रतिभूति खाता क्या है? एक प्रतिभूति खाता क्या है? बड़ा ऐलान किया है, जिसका लाभ लाखों कर्मचरियों को मिलेगा। पेंशन कोष नियामक पेंशन कोष नियमन एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने कागज-रहित सदस्यता प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाते हुए कहा कि सरकार के केंद्रीय ‘केवाईसी' के द्वारा योजना का हिस्सा बनने की कागजी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

सेंट्रल केवाईसी
सरकार ने बताया है कि 'सेंट्रल केवाईसी' के अंतर्गत आवेदनकर्ता को 'अपने ग्राहक को जानो' (KYC) से जुड़ी सत्यापन प्रक्रिया को एक बार में ही पूरा करना पड़ता है और उसके बाद वह विभिन्न नियामकों के अंतर्गत आने वाले तमाम वित्तीय संस्थानों के लिए आवेदन के लायक मान लिया जाता है।

डिजिटल आवेदन की सुविधा
पेंशन कोष नियमन एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) की ओर से अंशधारकों को पहले से ही डिजिलॉकर,आधार ईकेवाईसी, पैन या बैंक खाता जानकारी के द्वारा जारी दस्तावेजों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत डिजिटल एप्लिकेशन की सर्विस शुरू की गयी थी। वहीं, अब कागज-रहित सीकेवाईसी के द्वारा एनपीएस खाता भी खुलवाया जा सकता है।

अधिकृत निकाय
PFRDA ने कहा कि, 'अब अंशधारकों को ऑनलाइन एवं कागज-रहित सीकेवाईसी के द्वारा एनपीएस खाता खोलने का एक और ऑप्शन भी मिल रहा है। सीकेवाईसी (KYC) का प्रबंधन भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित (केरसाई) करता है। केंद्र सरकार की ओर से यह केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के तौर पर काम करने के लिए अधिकृत निकाय है।'

Pension System : पेंशन को लेकर सरकार ने ले लिया ये बड़ा फैसला, लाखों लोगों को होने वाला है फायदा

सरकार के इस फैसले से लाखों लोगो को होने वाला है फायदा

HR Breaking News, New Delhi : रिटायरमेंट की उम्र के बाद पेंशन मिले तो इससे काफी लोगों को राहत मिलती है. वहीं पेंशन पाने के हकदार सभी लोग नहीं होते हैं. कुछ योग्यताएं पूरी करने पर ही लोगों को पेंशन मिल पाती है. इस बीच सरकार की ओर से पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है. इसका असर लाखों लोगों पर पड़ने वाला है. दरअसल, पेंशन कोष नियामक पेंशन कोष नियमन एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने कागज-रहित सदस्यता प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाते हुए कहा कि सरकार के केंद्रीय ‘केवाईसी' के जरिए योजना का हिस्सा बनने की कागजी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

सेंट्रल केवाईसी

सरकार की ओर से कहा गया है कि 'सेंट्रल केवाईसी' के तहत आवेदनकर्ता को 'अपने ग्राहक को जानो' (KYC) से जुड़ी सत्यापन प्रक्रिया सिर्फ एक बार ही पूरी करनी पड़ती है और उसके बाद वह विभिन्न नियामकों के मातहत आने वाले तमाम वित्तीय संस्थानों के लिए आवेदन के लायक मान लिया जाता है.

डिजिटल आवेदन की सुविधा


पेंशन कोष नियमन एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) की तरफ से अंशधारकों को पहले से ही डिजिलॉकर, आधार ईकेवाईसी, पैन या बैंक खाता विवरण के जरिये जारी दस्तावेजों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत डिजिटल आवेदन की सुविधा दी गई है. हालांकि अब कागज-रहित सीकेवाईसी के माध्यम से एनपीएस खाता भी खोला जा सकता है.

अधिकृत निकाय

नियामक ने कहा है कि अब अंशधारकों को ऑनलाइन एवं कागज-रहित सीकेवाईसी के माध्यम से एनपीएस खाता खोलने का एक और विकल्प भी दिया जा रहा है. सीकेवाईसी का प्रबंधन भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित (केरसाई) करता है. यह केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के तौर पर काम करने के लिए अधिकृत निकाय है

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