आईसी बाजार मंच
आईसी बाजार मंच
बस्तीः 13 नवंबर को सांसद आईसी बाजार मंच खेल महाकुंभ का उद्घाटन करने आ रहे गृहमंत्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर युद्ध स्तर पर चल रही है। गुरुवार को सांसद हरीश द्विवेदी ने एपीएनपीजी कालेज परिसर में बनाए जा रहे हेलीपैड, स्टेडियम ग्राउण्ड और केडीसी ग्राउण्ड का जायजा लिया। यहां से गृहमंत्री व मुख्यमंत्री शहीद सत्यावान सिंह स्टेडियम में जाएंगे।
खेल महाकुंभ का उद्घाटन करने के बाद किसान डिग्री कालेज परिसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। सांसद ने पेयजल, मोबाइल ट्वायलेट, मंच, जनता दीर्घा, वीआईपी दीर्घा, मीडिया दीर्घा, पेयजल चिकित्सा व्यवस्थाओ की समीक्षा किया। भारी भीड़ को लेकर यातायात और पार्किंग की व्यवस्था पर काफी जोर दिया जा रहा है। शहर में यातायात की अव्यवस्था न होने पाए इसके लिए पार्किंग के 20 पॉइंट बनाए गए हैं। साथ ही साथ हेलीपैड आईसी बाजार मंच स्थल से लेकर कार्यक्रम स्थल के बीच सांस्कृतिक मंचो का भी आयोजन किया गया है।
एपीएन कालेज गेटपर मार्शल आर्ट और सैल्यूट, सतेन्द्र गेस्ट हाउस के सामने कृष्ण लीला, एल आई सी के सामने नारी आईसी बाजार मंच सशक्तिकरण, फौवारा चौराहा राम दरबार, वी मार्ट के सामने पुलवामा अटैक, पराग डेयरी के सामने 100 करोड़ वैक्सिनेशन और वंदेमातरम, शास्त्री चौक सीता स्वयंवर और बस्ती आईसी बाजार मंच की गाथा, यातायात जागरूकता, इंडियन आर्मी, आचार्य रामचंद्र आईसी बाजार मंच शुक्ल मोड़ पर राष्ट्र भक्ति प्रस्तुति, जिलाधिकारी आवास के सामने नशा उन्मूलन और आध्यत्मिक भारत, शिव मन्दिर अमहट मोड़ पर मयूर नृत्य, उद्यान विभाग के सामने देश भक्ति नृत्य,
कबीर तिराहा मोड़ पर मिशन शक्ति, महाराणा प्रताप मोड़ पर म्यूजिकल बैण्ड, केडीसी मोड़ पर पुष्प वर्षा स्वागत, जिला जज आवास के सामने बस्ती का इतिहास और गाथा, पीडब्लूडी मोड़ पर स्वागत और पुष्प वर्षा, विवाह मण्डप के सामने अखण्ड भारत पुष्प वर्षा जैसे छोटे मंचो के कार्यक्रम तय है। कार्यक्रम संयोजक पवन कसौधन ने बताया कि 12 नवम्बर से ही प्रतिभागियों के चयन के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण से चयनकर्ता आ रहे है, यह चयनकर्ता खिलाड़ियों का चयन कर अच्छे खिलाड़ियों आईसी बाजार मंच की सूची केन्द्रीय नेतृत्व को प्रेषित करेंगे। जिसमे अव्वल खिलाड़ियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिल सके।
सर्व आदिवासी समाज में महामहिम राज्यपाल के नाम छग विधानसभा विशेष सत्र में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति (आरक्षण) अधिनियम, 2022 पारित करने क्षेत्रीय अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन
बीजापुर@रामचन्द्रम एरोला - सर्व आदिवासी समाज ने जिला मुख्यालय सहित अन्य ब्लाकों में बिरसा मुण्डा के जयंती के अवसर पर एक मंच पर आकर एक आईसी बाजार मंच आवाज़ में आदिवासीयों की पूर्व की 32 प्रतिशत आरक्षण की यथावत करने की मांग करते नेशनल हाइवे सहित अपने अपने क्षेत्र में कई घंटो मुख्य मार्गो को जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन किया बाद निम्न बातों का जिक्र सन् 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन एक | आदिवासी राज्य के रूप मे हुआ था। इसलिए इसका 61% भू-भाग पांचवी अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित है। छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से पृथक होने का प्रमुख कारण ही बस्तर आईसी बाजार मंच और सरगुजा क्षेत्र का पिछड़ापन रहा है, क्योंकि यह दोनों संभाग आदिवासी बाहुल्य होने के कारण सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, व्यवहारिक रूप से अति पिछडे रहे आईसी बाजार मंच हैं। राज्य सरकार की यह मुख्य जिम्मेदारी है कि वह अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को इस आदिवासी राज्य में विशेष सुविधा उपलब्ध करवाए।
आदिवासी राज्य में शासन के 32 विधायक अनुसूचित जनजाति वर्ग से निर्वाचित होने के बावजूद आदिवासी समाज सड़क में अपने हक की लडाई के लिए जद्दोजहद कर रहा है। इसके पूर्व भी सन् 2012 मे अनुसूचित जनजाति समाज को 32% आरक्षण के लिए सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ी थी। उसके बावजूद भी आदिवासियों को सन 2000 से लेकर सन् 2012 तक बैकलॉग की भर्ती का नुकसान उठाना पड़ा था। इन 10 सालों (2012 से 2022) के बाद आदिवासी समाज फिर वही प्रतिनिधित्व के संघर्ष के लिए दोबारा मैदान में है। छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज इस समस्या के स्थाई समाधान की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हैं और इस 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर हम इस संवैधानिक प्रतिनिधित्व (आरक्षण) के निदान हेतु तीन मुख्य मांग आपके समक्ष रख रहे हैं। 1. विधानसभा में "छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति (आरक्षण) अधिनियम" 2022 को स्वतंत्र अधिनियम के रूप में पारित करें और इसे अन्य वर्गों के आरक्षण से पृथक रखे। 2. पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों मे तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर शत्-प्रतिशत् स्थानीय उम्मीदवारों से ही भर्ती किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों में (स्थानीय आरक्षण) अधिनियम, 2022 पारित किया जावे आईसी बाजार मंच ।
3. छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य प्रदेशों से प्रवासी व्यक्तियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में भी झारखंड की तर्ज पर 1 जनवरी 1932 के मिसल रिकॉर्ड / खतियान रिकॉर्ड के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थाई डोमिसाइल नीति को कानूनी रूप देते हुए छत्तीसगढ़ आईसी बाजार मंच विधानसभा में अधिनियम के रूप मे पारित किया जाए। तीन मांगो पर राज्य सरकार शीघ्र विधिक पहल करें अन्यथा समाज द्वारा अनुसूचित जनजाति के माननीय विधायकों से सामूहिक त्यागपत्र मांगने हेतु उनके निवास और कार्यालय में अनिश्चितकालीन पडाव डाला जायेगा। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विधायकों आईसी बाजार मंच की होगी कहा महारैली निकालकर जिला मुख्यालय पहुंच कलेक्टर को तो उसूर में एसडीएम,भोपालपटनम,भैरमगढ़ को सर्व आदिवासी समाज में महामहिम राज्यपाल के नाम छग विधानसभा विशेष सत्र में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति (आरक्षण) अधिनियम, 2022 पारित करने क्षेत्रीय अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन ।