क्रिप्टोकरेंसी कानुन तौर पर वैध है या अवैध

Cryptocurrency Bill: सभी शीर्ष देश जहां क्रिप्टो कानूनी, अवैध या प्रतिबंधित

आज समाज डिजिटल, Business News: सभी शीर्ष देश जहां क्रिप्टो कानूनी, अवैध या प्रतिबंधित है। क्रिप्टोक्यूरेंसी विनियम: यहां हम उन सभी प्रमुख देशों को सूचीबद्ध करते हैं जो क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी, अवैध या अनियमित (कुछ प्रतिबंधों के साथ) बनाते हैं।

‘पोंजी योजना’

19 अक्टूबर, 2021 को ली गई इस तस्वीर में बिटकॉइन देखा जा सकता है।क्रिप्टोक्यूरेंसी शुरू क्रिप्टोकरेंसी कानुन तौर पर वैध है या अवैध से ही एक विवादास्पद विषय है। इसकी अस्थिरता और पर्यावरणीय प्रभाव के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई, इसे शीर्ष अर्थशास्त्रियों द्वारा ‘पोंजी योजना’ भी कहा जाता है। हालाँकि, कुछ देश अभी भी क्रिप्टोकरेंसी के विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं, जैसे कि अल सल्वाडोर, जिसने सितंबर 2021 में बिटकॉइन को कानूनी निविदा बना दिया, और इस साल अप्रैल में मध्य अफ्रीकी गणराज्य। क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी स्थिति अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है।

क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी, अवैध या अनियमित बनाते हैं

यहां उन सभी प्रमुख देशों की सूची दी गई है जो क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी, अवैध या अनियमित (कुछ प्रतिबंधों के साथ) बनाते हैं। एलजीरिया2018 में, अल्जीरिया ने वित्तीय कानून पारित किया, जिससे सभी क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन अवैध हो गए। इसमें डिजिटल संपत्ति रखना और व्यापार करना शामिल है। कानून का उल्लंघन अपराध है और इसे दंडित किया जाना क्रिप्टोकरेंसी कानुन तौर पर वैध है या अवैध चाहिए।

महंगे पुल मामलों और धोखाधड़ी

बोलीविया 2014 में, बोलीविया ने क्रिप्टोकरेंसी को अवैध बना दिया। सेंट्रल बैंक ऑफ बोलीविया ने निवेशकों के लिए अत्यधिक महंगे पुल मामलों और धोखाधड़ी के स्थान पर क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का एक प्रस्ताव जारी किया है। बोलिवियाई सरकार के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी को निवेश नहीं माना जाना चाहिए। चीनसेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने सितंबर 2021 में सभी क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित लेनदेन को गैरकानूनी और पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया।

अवैध वित्तीय गतिविधियां

इसने उद्योग पर नकेल कसने के दृढ़ संकल्प का सबसे मजबूत संकेत भेजा।पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की वेबसाइट के अनुसार, बिटकॉइन और टीथर सहित सभी क्रिप्टोकरेंसी, फिएट करेंसी हैं और इनका विपणन नहीं किया जा सकता है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने एक बयान में कहा, ‘घरेलू निवासियों को अपतटीय एक्सचेंजों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं सहित सभी क्रिप्टोकुरेंसी से संबंधित लेनदेन अवैध वित्तीय गतिविधियां हैं। ‘क्यूबाक्यूबा बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को स्वीकृत और विनियमित करने वाला नवीनतम देश है। मिस्रमिस्र बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को इस्लामिक कानून द्वारा निषिद्ध के रूप में वर्गीकृत करता है। देश की प्रमुख इस्लामिक सलाहकार संस्था दाराल-इफ्ता ने 2018 में एक धार्मिक फरमान जारी किया।

क्रिप्टोग्राफिक संपत्ति

केंद्रीय बैंक लाइसेंस के बिना क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार या प्रचार को रोकने के लिए राज्य ने सितंबर 2020 में बैंकिंग अधिनियम को मजबूत किया।यूरोपीय संघयूरोपीय संघ अभी भी क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को कानूनी या अवैध बनाता है। बिटकॉइन और अन्य डिजिटल संपत्तियों को ‘क्रिप्टोग्राफिक संपत्ति’ के रूप में मानें।उसी समय, यूरोपीय संघ (ईयू) के सांसद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो परिसंपत्तियों के बढ़ते उपयोग के आलोक में क्रिप्टोक्यूरेंसी हस्तांतरण नियमों को सख्त कर रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, नया प्रस्ताव क्रिप्टोकुरेंसी कंपनियों को मजबूर करेगा जैसे कि यूरोपीय संघ में काम करने वाले एक्सचेंजों को हस्तांतरण में भाग लेने वाले उपयोगकर्ताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने, बनाए रखने और भेजने के लिए।

धन शोधन निवारण आवश्यकताओं का विस्तार

इस प्रस्ताव का उद्देश्य पारंपरिक भुगतानों पर पहले से लागू धन शोधन निवारण आवश्यकताओं (एएमएल) का विस्तार करना है। इसके लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज को अधिकारियों को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी यदि 1,000 ($ 1,100) से अधिक का लेनदेन होता है। इंडोनेशिया2018 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडोनेशिया ने भुगतान विधि के रूप में बिटकॉइन सहित क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नया विनियमन जारी किया।ईरानईरान का क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग अनियमित है, और सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान (सीबीआई) ने अप्रैल 2021 में स्वीकृत देशों में आयात के लिए घरेलू बैंकों और मुद्रा परिवर्तकों को भुगतान करने के लिए स्थानीय और लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग किया है। आपको ऐसा करने की अनुमति देता है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन ऑपरेशन

क्रिप्टोकरेंसी के साथ देश का बहुत ‘प्यार-नफरत’ संबंध है। एक प्रमुख घरेलू क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन ऑपरेशन के कारण शहर में अप्रत्याशित बिजली आउटेज होने के बाद ईरान ने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी के ऊर्जा-गहन खनन पर चार महीने के प्रतिबंध की घोषणा की है।विशेष रूप से, ब्लॉकचैन विश्लेषण कंपनी एलिप्टिक के अनुसार, दुनिया क्रिप्टोकरेंसी कानुन तौर पर वैध है या अवैध का लगभग 4.5% बिटकॉइन खनन ईरान में किया जाता है।भारतसरकार ने अभी तक 2021 क्रिप्टोक्यूरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा बिल जमा नहीं क्रिप्टोकरेंसी कानुन तौर पर वैध है या अवैध किया है।

निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध

दस्तावेज़ में कहा गया है कि बिल का उद्देश्य भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाना है, लेकिन ‘कुछ अपवाद क्रिप्टोकरेंसी और उनके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा दे सकते हैं।’ वृद्धि। भारत क्रिप्टो निवेशकों पर 30% कर और प्रत्येक क्रिप्टो इनसाइडर के लिए 1% टीडीएस लगाता है। वर्तमान में, भारत क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित नहीं करता है, लेकिन यह उन्हें वैध भी नहीं करता है।अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री अजय सेठ ने कहा कि देश क्रिप्टोकरेंसी पर एक परामर्श पत्र के लिए तैयार है और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे घरेलू और संस्थागत हितधारकों के साथ परामर्श किया है।

क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग और खनन पर प्रतिबंध

रूसजनवरी 2022 में, रूस के सेंट्रल बैंक ने वित्तीय स्थिरता, नागरिक कल्याण और मौद्रिक नीति संप्रभुता के खतरों के कारण रूस में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग और खनन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा।जैसा कि एशिया से लेकर यू.एस. सरकार डरती है, क्रिप्टोकरेंसी पर वैश्विक कार्रवाई में यह कदम नवीनतम है।

अब इस देश में क्रिप्‍टोकरेंसी को मिला कानूनी दर्जा, जानिए और कौन से देश में है ये लीगल

अल क्रिप्टोकरेंसी कानुन तौर पर वैध है या अवैध सल्वाडोर क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. अब तक किसी देश ने इसे अपनी वैध करेंसी नहीं घोषित किया था.

TV9 Bharatvarsh | Edited By: आशुतोष वर्मा

Updated on: Jun 26, 2021 | 11:23 AM

मध्‍य अमेरिका के देश अल सल्‍वाडोर में सात सितंबर से क्रिप्‍टोकरेंसी से जुड़े कानून लागू हो जाएंगे. देश में हालिया पास कानूनों पर लीगल टेंडर तैयार हो चुका है. देश की संसद में राष्‍ट्रपति नायब बुकेले की तरफ से क्रिप्‍टोकरेंसी को अपनाने के प्‍लान को मंजूरी मिल गई है. इसके बाद यह पहला देश बन गया है जहां पर बिटक्‍वॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर अपनाया जाएगा. माना जा रहा है कि जल्‍द ही पैराग्‍वे भी इसे कानूनी रूप दे सकता है.

अल सल्‍वाडोर में महंगी हुई प्रॉपर्टी

राष्ट्रपति बुकेले ने सोमवार को ऐलान किया था कि देश की कानूनी मुद्रा बन जाने के बाद इस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा. देश में क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर को तुरंत स्थायी तौर पर रहने की अनुमति दी जाएगी. राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद अल-सल्वाडोर में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ गई हैं. दुनिया के कुछ देशों में बिटक्‍वॉइन को पहले ही कानूनी मान्‍यता मिल चुकी है. एक नजर डालिए ऐसे ही कुछ देशों के पर जहां पर क्रिप्‍टोकरेंसी लीगल है.

इन देशों में क्रिप्‍टोकरेंसी लीगल

भारत

भारत सरकार की तरफ से क्रिप्‍टोकरेंसी को लेकर अभी नियम या फिर गाइडलाइंस जारी करनी हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के उस सर्कुलर को मानने से इनकार कर दिया था जिसमें क्रिप्‍टोकरेंसी पर आधारित ट्रांजेक्‍शन को प्रतिबंधित करने के लिए बैंकों को आदेश दिए गए थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ट्रेडर्स ने स्‍वागत किया था. मगर आरबीआई ने बैंकों को आदेश दिया था कि वो नियतों के तहत ही इसे पर सारी प्रक्रिया करें जैसे कि केवाईसी, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, वित्‍तीय आतंकवाद. साथ ही साथ ही आरबीआई ने साल 2002 के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्‍ट का पालन करने क लिए भी कहा था.

अमेरिका

अमेरिका में मार्केट रेगुलेटर की तरफ से कांग्रेस से अपील की गई है कि क्रिप्‍टोकरेंसी एक्‍सचेंज सिक्‍योरिटीज एंड एक्‍सचेंज कमीशन (एसईएस) के साथ ट्रेडिंग करने पर कड़े नियम लागू किए जाएं. एसईएस का मानना है कि क्रिप्‍टोकरेंसी के साथ ट्रेडिंग करने पर निवेशकों को पारंपरिक ट्रेडिंग की तुलना में कुछ रिस्‍क झेलना पड़ सकता है. मगर इसके बाद भी डिश नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट, सबवे और ओवरस्‍टॉक ने बिटक्‍वॉइन को पेमेंट मैथेड में शामिल कर लिया है. अमेरिकी वित्‍त विभाग की तरफ से इसे मनी सर्विस बिजनेस के तौर पर मान्‍यता दी गई है. क्रिप्‍टोकरेंसी को अमेरिका में टैक्‍स के मकसद से भी जनरल प्रॉपर्टी के तौर पर माना जा रहा है.

कनाडा

कनाडा ने भी अमेरिका की तर्ज पर क्रिप्‍टोकरेंसी को अपनाया है. यहां पर टैक्‍सेशन अथॉरिटीज क्रिप्‍टोकरेंसी का इनकम टैक्‍स एक्‍ट के तहत एक कमोडिटी के तौर पर मानती हैं. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ट्रांजेक्‍शन जो क्रिप्‍टोकरेंसी के जरिए किया गया है उसे बिजनेस इनकम या फिर पूंजा हासिल करने के मकसद से समझा जाएगा. ट्रांजेक्‍शन किन परिस्थितियों में हुआ है, उस पर भी गौर किया जाएगा.

यूरोपियन यूनियन

यूरोपियन देशों में इसे लेकर अलग-अलग नियम हैं. साल 2015 में यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस (ECJ) ने क्रिप्‍टोकरेंसी में होने वाली ट्रेडिंग को सेवा के तहत परिभाषित किया था. इसके साथ ही इसे वैल्‍यु एडडेड टैक्‍स यानी VAT से बाहर कर दिया था. यूरोप के कुछ देश जैसे फिनलैंड, बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम क्रिप्‍टोकरेंसी को एक संपत्ति के तौर पर देखते हैं न कि मुद्रा के तौर पर.

ऑस्‍ट्रेलिया

ऑस्‍ट्रेलिया ने भी क्रिप्‍टोकरेंसी को कानूनी करार दिया है. मगर देश में क्रिप्‍टोकरेंसी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्‍म फाइनेंसिंग एक्‍ट के तहत आती है. ऑस्‍ट्रेलिया भी वर्चुअल करेंसीज को प्रॉपर्टी के तौर पर मानता क्रिप्टोकरेंसी कानुन तौर पर वैध है या अवैध क्रिप्टोकरेंसी कानुन तौर पर वैध है या अवैध है और इन्‍हें टैक्‍स के दायरे से बाहर रखा गया है.

Bitcoin की कानूनी वैधता पर सरकार रुख साफ करे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) बिटकॉइन की कानूनी वैधता को लेकर सरकार को अपना रुख साफ करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि सरकार स्पष्ट करे कि बिटकॉइन वैध है या अवैध. ASG ऐश्वर्या भाटी ने आश्वस्त किया कि सरकार इस पर अपना पक्ष साफ करेगी. उच्चतम न्यायालय ने ये सवाल 20 हज़ार करोड़ की क़ीमत के (87 हज़ार बिटकॉइन्स) के घोटाले के आरोपी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान पूछा है.

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी गेन-बिटकॉइन घोटाले से जुड़े एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की है. घोटाला बिटकॉइन की खरीद से जुड़ा है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी ने बिटकॉइन बेचने के नाम पर निवेशकों से पैसा लिया और इसका इस्तेमाल निजी तौर पर बिटकॉइन खरीदने में किया गया. केंद्र की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यह घोटाला लगभग 87,000 बिटकॉइन्स की खरीद से जुड़ा है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वह बिटकॉइन्स की वैधता पर केंद्र का रुख साफ करें.

बता दें कि यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई से गुरुवाट को सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन (Bitcoin) में 12 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली थी. बता दें गुरुवार को सुबह बिटकॉइन 34,500 डॉलर के आस-पास कारोबार कर रहा था. गौरतलब है कि नवंबर के शुरू में बिटकॉइन की कीमत 68,000 डॉलर के पार पहुंच गई थी.

क्रिप्टोकरेंसी निवेशक ध्यान दें: वित्त मंत्री ने आज कहा है- टैक्स लगाने का मतलब वैध करना नहीं

निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने सिर्फ क्रिप्टोकरेंसी के मुनाफे पर टैक्स लगाया है. सरकार ने इसे वैध बनाने, प्रतिबंध लगाने या रेगुलेट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है.

शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharman) ने क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को लेकर राज्यसभा में बड . अधिक पढ़ें

• News18Hindi
• Last Updated : February 11, 2022, 14:09 IST

नई दिल्ली. Govt on Cryptocurrency : क्रिप्टोकरेंसी और क्रिप्टो निवेशकों पर एक बार फिर से संकट के बादल गहरा गए है. बजट में सरकार द्वारा क्रिप्टोकरेंसी से हुए मुनाफे पर 30% का टैक्स लगाने के बाद क्रिप्टो एक्सचेंजों ने ये संदेश समझा था कि अनाधिकारिक रूप से ही सही, लेकिन ये वैध हो गई है अर्थात अवैध नहीं रही. लेकिन शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharman) ने क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को लेकर राज्यसभा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि टैक्स लगाने का मतलब ये नहीं कि क्रिप्टोकरेंसी वैध हो गई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharman) शुक्रवार को राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान एक सवाल का जवाब दे रही थीं. उन्होंने कहा है कि सरकार ने सिर्फ क्रिप्टोकरेंसी के मुनाफे पर टैक्स लगाया है. सरकार ने इसे वैध बनाने, प्रतिबंध लगाने या रेगुलेट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है.

अभी न लीगलाइज़ और न ही बैन

सीतारमण ने कहा, “मैं इसे अभी लीगलाइज़ या बैन करने नहीं जा रही हूं. इस पर प्रतिबंध लगाने या नहीं लगाने का फैसला बाद में होगा. जब हमें इसके बारे में पूरा इनपुट मिल जाएगा, फिर यह फैसला होगा.” वित्त मंत्री के इस बयान के बाद क्रिप्टोकरेंसी को लेकर फिलहाल तस्वीर बदल जाने का अनुमान है.

गौरतलब है कि बजट 2022-23 में वर्चुअल एसेट (Virtual Asset) से हुए मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स (Tax on crypto) लगाने की बात कही गई थी. इसके अलावा इसके ट्रांजेक्शन पर भी 1 फीसदी टीडीएस (TDS on Crypto) लगाने का ऐलान किया गया था. इससे यह माना जा रहा था कि सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को लीगलाइज करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है. लेकिन, शुक्रवार को निर्मला सीतारमण के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि क्रिप्टो पर सरकार की पॉलिसी क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है.

RBI ने कहा- यह देश की सुरक्षा को खतरा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता देने के खिलाफ रहा है. उसने बार-बार कहा है कि इसे मान्यता देने से देश की सुरक्षा को खतरा पैदा होगा. इसके अलावा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टैबिलिटी के लिए भी ठीक नहीं है. उसने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का ऐलान किया है.

सरकार ने भी क्रिप्टोकरेंसी पर ठोस नियम और कानून बनाने के लिए संसद में बिल पेश करने का फैसला किया है. यह बिल संसद के शीतकालीन सत्र में आने वाला था. लेकिन, इसे लेकर चर्चा पूरी नहीं होने की वजह से इसे पेश नहीं किया गया. सरकार इससे जुड़े सभी पक्षों की राय जानने की कोशिश कर रही है.

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