वित्तीय प्रणाली के कार्य

जब मैं संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की बात कर रहा हूं, तो उससे मेरा मतलब दो बातों से है। पहली कि संसाधनों का सही जगह उपयोग हो। दूसरी कि उनकी किसी प्रकार से बर्बादी न हो। 'A Penny Saved is a Penny Earned' वाली बात संसाधनों पर भी लागू होती है: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (2/2) pic.twitter.com/GbRvHmqYgb— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2022

निजी वित्त पोषण को उत्प्रेरित करने और आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए विश्व बैंक वित्तीय प्रणाली के कार्य ने भारत को 75 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी

वाशिंगटन, जून 29, 2022 – विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने आज भारत सरकार (जीओआई) को 75 करोड़ डॉलर के विकास नीति ऋण (डीपीएल) को मंजूरी दे दी है। इससे बुनियादी ढांचे, छोटे व्यवसायों और हरित वित्त बाजारों में निजी क्षेत्र के निवेश का लाभ उठाकर वित्तपोषण की कमी को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों का समर्थन किया जा सकेगा।

पिछले एक दशक में और अपने महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों के तहत, भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र और घरेलू पूंजी बाजारों की स्थिरता में सुधार वित्तीय प्रणाली के कार्य के लिए कई उपाय किए हैं। इसके परिणामस्वरूप कोविड-19 संकट और अन्य बाहरी झटकों का सामना करने के लिए यह क्षेत्र अधिक कुशल और लचीला बन गया है।

इस प्रगति के बावजूद, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक संसाधनों और वित्तीय प्रणाली के कार्य वित्तीय जरूरतों पर काफी दबाव बना हुआ है। बुनियादी ढांचे और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए वार्षिक वित्त का अंतर जीडीपी के 4 प्रतिशत और क्रमशः ₹ 18-25 ट्रिलियन [1] के बीच होने का अनुमान है। इसके अलावा, विश्व बैंक के अनुमान बताते हैं कि सरकार की COP26 प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा संक्रमण के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत के वार्षिक संचयी निवेश की आवश्यकता होगी।

भारत के लिए विश्व बैंक के कार्यवाहक देश निदेशक हिदेकी मोरी ने कहा कि " महामारी के झटकों से भारत को उबारने का समर्थन करने वित्तीय प्रणाली के कार्य और अपने महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश की निवेश जरूरतों को पूरा करने में सक्षम कुशल वित्तीय प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण है।" उन्होंने कहा कि "इस परिचालन का उद्देश्य देश के विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए निजी संसाधनों का लाभ उठाकर सार्वजनिक वित्त पर दबाव को कम करना है।"

डीपीएल द्वारा समर्थन दिए जाने वाले प्रमुख सुधारों में शामिल हैं:

• लंबी अवधि के निजी क्षेत्र वित्त को उत्प्रेरित करना। परिचालन बुनियादी ढांचे के लिए एक नया विकास वित्तीय संस्थान स्थापित करने में मदद करेगा जो निजी क्षेत्र से दीर्घकालिक वित्त का लाभ उठाएगा; परिसंपत्ति मुद्रीकरण के जरिए बुनियादी ढांचे के लिए निजी वित्तपोषण एकत्र करेगा, और प्रतिभूतिकरण के जरिये आवास वित्त उधारदाताओं को पूंजी बाजार से जोड़ेगा।
• हरित वित्त के लिए बाजारों का विकास करना। परिचालन देश के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने और निम्न कार्बन विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्बन बाजार विकसित करने का समर्थन करता है।
• एमएसएमई और महिला उद्यमियों के लिए ऋण तक पहुंच में सुधार करना। यह परिचालन प्रमुख एमएसएमई क्रेडिट गारंटी योजनाओं को मजबूत करने का समर्थन करता है ताकि कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित उद्योग क्षेत्रों की निरंतर पहुंच सुनिश्चित की जा सके और साथ ही जोखिम-मुक्ति तंत्र के जरिए महिला उधारकर्ताओं की ऋण तक पहुंच में सुधार किया जा सके।

टीम टास्क लीडर और प्रमुख वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञ मेहनाज़ एस. सेफेवियन और अलेक्जेंडर पंकोव ने कहा कि "भारत जलवायु परिवर्तन के अत्यधिक प्रभावों के चपेट में होने के कारण, अर्थव्यवस्था को अधिक टिकाऊ और लचीला विकास मॉडल को अपनाना होगा जिसके लिए सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों के वित्त को जुटाए जाने की आवश्यकता है। " उन्होंने कहा कि "जलवायु अनुकूलन और शमन उद्देश्यों के लिए धन जुटाने के लिए नए उपकरणों का निर्माण देश के सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देगा।"

75 करोड़ डॉलर के वादे में से, 66.7 करोड़ डॉलर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) से ऋण के रूप में होगा, और 8.3 करेड़ डॉलर का वित्त पोषण विश्व बैंक की रियायती ऋण शाखा, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) से एक क्रेडिट के जरिए किया जाएगा। ऋण और क्रेडिट क्रमशः आईबीआरडी शर्तों और आईडीए गैर-रियायती शर्तों पर होंगे, जिनकी अंतिम परिपक्वता 18.5 वर्ष होगी, जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है।

[1] भारत के एमएसएमई का वित्तपोषण: भारत में एमएसएमई की ऋण आवश्यकता का अनुमान, आईएफसी, 2018

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स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना इन्क्यूबेटरों और स्टार्टअप्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री और व्यावसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

पीएम ऋषि सनक ने G20 में 'दुष्ट राज्य' रूस के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया

सुनक ने सोमवार को एक बयान में कहा, "जी20 में, नेताओं को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली में कमजोरियों को ठीक करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है, जिसका पुतिन ने वर्षों तक दोहन किया है।" ब्रिटिश प्रधान मंत्री ऋषि सनक ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अस्थिरता को दूर करने और रूस जैसे "दुष्ट राज्य" के कार्यों के खिलाफ लड़ने के लिए समन्वित वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया, क्योंकि वह सोमवार को G20 शिखर सम्मेलन के लिए इंडोनेशिया में उतरे थे।

सनक ने चेतावनी दी कि रूस "वैश्विक अर्थव्यवस्था को समाप्त करने" की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसने इस सप्ताह बाली में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के 20 के समूह के लिए पांच सूत्री कार्य योजना रखी है। यह तब आता है जब दुनिया भर के देशों को भारी वित्तीय प्रणाली के कार्य आर्थिक कठिनाइयों और मुद्रास्फीति के दबाव का सामना करना पड़ता है, जो कि ब्रिटेन के जोर से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन के "अवैध आक्रमण" के कारण होता है या बढ़ जाता है।

सुनक ने सोमवार को एक बयान में कहा, "जी20 में, नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली में कमजोरियों को ठीक करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है, जिसका पुतिन ने वर्षों तक शोषण किया है।"

वह 'द डेली टेलीग्राफ' में एक लेख में लिखते हैं, "रूस वैश्विक अर्थव्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। हमें उन्हें उनके ट्रैक पर रोकने और आर्थिक स्थिरता बहाल करने के लिए एक साथ आना चाहिए।"

"वैश्विक खाद्य कीमतें यूक्रेनी अनाज निर्यात को बंद करने के व्लादिमीर पुतिन के प्रयासों से प्रभावित हुई हैं" जिनमें से दो-तिहाई विकासशील देशों में जाते हैं। रूस द्वारा गैस के नल बंद करने के कारण ऊर्जा बिल आसमान छू गया है . हम अपने आर्थिक भविष्य को एक दुष्ट राज्य के कार्यों से बंधक नहीं होने देंगे "और न ही हमारे सहयोगी। इसके बजाय, हम यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे और हम काम करेंगे इस पांच-बिंदु योजना के प्रत्येक तत्व को वितरित करने के लिए, मुक्त बाजारों और एक वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना जो अधिक मजबूत, अधिक स्थिर और अधिक लचीला है, और जो विकास में तेजी से वापसी करता है," उन्होंने कहा।

वर्तमान वित्तीय प्रणाली के कार्य वैश्विक अस्थिरता को संबोधित करने के लिए नेताओं के लिए उनकी योजना में वैश्विक ऊर्जा बाजार, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति और विश्व वित्तीय प्रणाली में परिवर्तन शामिल हैं।

प्रत्यक्ष सरकारी समर्थन जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है; जीवन यापन की लागत को कम करने के लिए वैश्विक खाद्य व्यापार का समर्थन करने के लिए तत्काल कार्रवाई के साथ खाद्य उत्पादन और वितरण के "शस्त्रीकरण" को समाप्त करना; रूस पर ऊर्जा निर्भरता कम करना; द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाकर और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सुधार के माध्यम से वैश्विक व्यापार को खोलना; और विकासशील देशों को स्थायी रूप से विकसित होने में मदद करने के लिए ईमानदार, विश्वसनीय वित्त प्रदान करना यूके द्वारा पेश किए जाने वाले पांच कार्य बिंदुओं में से एक है।

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूक्रेन में युद्ध दुनिया भर के देशों के सामने चुनौतियों को हवा दे रहा है। यही कारण है कि जब मैं शिखर सम्मेलन के दौरान जो बिडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति और अन्य नेताओं के साथ अपनी पहली बैठक करता हूं, हम स्पष्ट होंगे कि चर्चा के बारे में हम कैसे यूक्रेन का समर्थन करना जारी रख सकते हैं, हम अपनी सामूहिक आर्थिक सुरक्षा को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इससे अविभाज्य हैं।

G20 में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। इसकी वर्तमान अध्यक्षता अगले महीने इंडोनेशिया से भारत में होगी।

जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरलहो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।

रक्षा लेखा विभाग वित्‍तीय साधनों का सूझबूझ से करें इस्‍तेमाल : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

Defence Accounts Department Controllers Conference रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) के दो दिवसीय नियंत्रक सम्मेलन का सोमवार को उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाकि, वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग युद्ध की तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा भी कई टिप्स दिए।

Updated: November 14, 2022 04:51:23 pm

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाकि, वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना जरूरी है। इससे सशस्त्र बलों की युद्ध तैयारी को मजबूती मिलती है। डीएडी से अपनी आईटी क्षमताओं और वित्तीय ज्ञान को और विकसित करें। यदि किसी अधिकारी के वित्तीय प्रणाली के कार्य कामकाज में कोई संदेह हो तो उसकी तत्काल समीक्षा की जाए। शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाए। लंबित शिकायतों के साप्ताहिक या मासिक ऑडिट का प्रावधान कर कार्रवाई की जाए। रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) के दो दिवसीय नियंत्रक सम्मेलन का सोमवार को उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभाग के अधिकारियों को रक्षा वित्त प्रणाली का प्रहरी कहा।

गौरतलब है कि डीएडी, रक्षा मंत्रालय (एमओडी) को आवंटित बजट को संभालता है, जो कर्मियों के वेतन और भत्ते, पेंशनभोगियों को भुगतान और अन्य सहायक कार्य करता है। केंद्रीय बजट 2022-23 में, रक्षा मंत्रालय को 5.25 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय प्रणाली के कार्य बजट आवंटित किया गया है, इसमें पेंशन के लिए 1.19 लाख करोड़ रुपए शामिल हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि, दुनिया में जितने भी संसाधन हैं उनकी एक सीमा है। ऐसे में उपलब्ध और सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक हो जाता है और यही बात किसी राष्ट्र और उसके रक्षा क्षेत्र पर भी लागू होती है।

रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा कि, जब मैं संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की बात कर रहा हूं, तो उससे मेरा मतलब दो बातों से है। पहली कि संसाधनों का सही जगह उपयोग हो। दूसरी कि उनकी किसी प्रकार से बर्बादी न हो। 'A Penny Saved is a Penny Earned' वाली बात संसाधनों पर भी लागू होती है।

जब मैं संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की बात कर रहा हूं, तो उससे मेरा मतलब दो बातों से है। पहली कि संसाधनों का सही जगह उपयोग हो। दूसरी कि उनकी किसी प्रकार से बर्बादी न हो। 'A Penny Saved is a Penny Earned' वाली बात संसाधनों पर भी लागू होती है: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (2/2) pic.twitter.com/GbRvHmqYgb

— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2022

रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा कि, कोई व्यक्ति हो, अथवा परिवार, समाज हो या फिर संगठन, बिना लेखा-जोखा पर ध्यान दिए वह ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकता है। सही समय पर वित्तीय सलाह प्रदान के लिए प्रक्षेत्र विशेषज्ञता के साथ Client की वित्तीय प्रणाली के कार्य जरूरतों की संवेदनशील समझ होना भी बहुत जरूरी है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों, पेंशनभोगियों और तीसरे पक्ष को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सार्वजनिक वित्त प्रबंधन सत्र रक्षा में वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन डीएडी की सेवाओं में और सुधार करेगा, इसके कामकाज में पारदर्शिता लाएगा और मानव संसाधन प्रबंधन को मजबूती प्रदान करेगा।

इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने डीएडी के 275 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट और एक विशेष आवरण लिफाफा जारी किया।

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Last Updated on : Friday, 11 March, 2022