क्या मुझे क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करना चाहिए

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बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सरकार बनाए नए नियम: एडवोकेट पीएम मिश्रा

क्रिप्टोकरेंसी हाल के वर्षों में एक वैश्विक घटना बन गई है, हालांकि इस विकसित तकनीक के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखा जाना बाकी है।

क्रिप्टोकरेंसी हाल के वर्षों में एक वैश्विक घटना बन गई है, हालांकि इस विकसित तकनीक के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखा जाना बाकी है। प्रौद्योगिकी और पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों को बाधित करने की क्षमता को लेकर चिंताए हैं।

हमसे अकसर क्रिप्टोकरेंसी के बारे में पूछा जाता है, क्या वो सोने के लिए संभावित प्रतिस्थापन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी क्या भूमका है। यदि कोई हो, तो बिटकॉइन को एक पोर्टफोलियो में खेलना चाहिए और बिटकॉइन को विनियमित करना कितना आसान है, क्रिप्टो गोल्ड और कैश लेनदेन की तुलना करें।

डेक्कन क्रॉनिकल में 12 जून,2018 को प्रकाशित समाचार रिपोर्ट के अनुसार भारत में मांग के एक तिहाई से अधिक सोने की तस्करी, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना आयात करने वाला देश है। यह संभावित रूप से केंद्र सरकार को $ 1.3 बिलियन का राजस्व नुकसान का कारण बनता है। आधिकारिक आयात में लगभग 50 प्रतिशत की कमी हुई है, जबकि सोने की तस्करी 2018 से बढ़ रही है 2021 के बारे में सोचिएं। कुछ टैक्स से बचने के लिए। कल्पना कीजिए कि सरकार द्वारा इतनी सावधानी बरतने के बाद भी हमारे देश में सोने की तस्करी जारी है।

भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को हवाला लेनदेन के नाम से जाना जाता है। 1990 के दशक की शुरुआत में इसे लोकप्रियता मिली जब कई राजनेता इसके जाल में फंस गए। हवाला एक वैकल्पिक या समानांतर प्रेषण प्रणाली है। "हवाला" एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है किसी तीसरे व्यक्ति का उपयोग करके दो व्यक्तियों के बीच धन या जानकारी का हस्तांतरण। यह प्रणाली अरबी व्यापारियों को लूट से बचने के साधन के रूप में बताती है। यह कई शताब्दियों तक पश्चिमी बैंकिंग की भविष्यवाणी करता है।

हवाला तंत्र ने काले से सफेद में धन के रूपांतरण की सुविधा प्रदान की। काले धन से तात्पर्य अर्जित धन से है, जिस पर आय और अन्य करों का भुगतान नहीं किया गया है। अवैध रूप से व्यापार किए गए सामान या सेवाओं के माध्यम से काला धन अर्जित किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कल्पना से परे है।

पूरी दुनिया और भारत सरकार इन लेनदेन को विनियमित करने के लिए इतना खर्च करती है, मुझे लगता है कि भारत में हाल ही में नोटबंदी को कोई नहीं भूल पाया है।

एडवोकेट मिश्रा बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो मुद्रा के अनुसार गोल्ड और कैश की तुलना को विनियमित करना बिल्कुल आसान है। उन्होंने कहा, एक तरफ, क्रिप्टोकरेंसी पूरी तरह से नाम रहित है। दूसरी ओर, यह पूरी तरह से पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य है। इसका अर्थ नामरहित में है, लेकिन उसके पते में अपनी पहचान के बारे में कुछ भी बताए बिना एक क्रिप्टो पते को आप पकड़ सकते हैं। एक व्यक्ति कई पते रख सकता है, और सिद्धांत रूप में, उन पते को एक साथ जोड़ने, या इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं होगा कि व्यक्ति उनके स्वामित्व में है।

आभासी मुद्रा भेजना और प्राप्त करना छद्म नाम के तहत लिखने जैसा है। यदि किसी लेखक का छद्म नाम कभी उनकी पहचान से जुड़ा होता है, तो उस छद्म नाम के तहत उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, वह उनसे जुड़ा होगा। बिटकॉइन लेनदेन इतिहास के साथ ग्राहक डेटा से मेल खाने वाले उपकरणों के साथ पास पर आपराधिक गतिविधि हो सकती है। इससे उच्च-जोखिम वाले ग्राहकों की पहचान करना आसान हो सकता है, एएमएल अनुपालन बना रहेगा, और क्रिप्टो मनी लांड्रिंग से जुड़े तनाव से बच सकते हैं।

क्रिप्टो धोखाधड़ी से साधारण नागरिक को बचाने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि क्रिप्टो को रोकने के लिए, भारत को जल्दी से निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए -
1. केवल एक बैंक को क्रिप्टो मुद्रा से निपटने की अनुमति दें।
2. भारतीय आईपी का उपयोग करके सभी वॉलेट पते को ट्रैक करने के लिए युवा और साइबर टीम की नियुक्ति करें, उन्हें स्थान तक ट्रेस करें।
3. कुछ ISP को क्रिप्टो एक्सचेंज आईपी की अनुमति दें, ताकि इसे ट्रैक करना आसान हो जाए।
4. क्रिप्टो कस्टडी सेवा के लिए अतिरिक्त कर का शुल्क।
5. क्रिप्टो बीमा कंपनी को शामिल करें।
6. लिमिट क्रिप्टो होल्डिंग व्यक्ति या कंपनी के आईटीआर पर निर्भर करती है।
7. सख्त क्रिप्टोकरेंसी के साथ-साथ क्रिप्टो ट्रांजेक्शन ओवरसीज को सीमित करें।
8. इश्यू लाइसेंस व्यक्तिगत व्यापारी, जो व्यापार करना चाहते हैं।
9. एक्सचेंजों को लाइसेंस जारी करना।

एडवोकेट पी एम मिश्रा ने बताया, मैं वर्तमान सरकार की क्रिप्टो रेगुलेटरी दृष्टिकोण के बारे में बहुत सकारात्मक हूं और मैं यह देखना चाहूंगा कि भारत को क्रिप्टो करेंसी दौड़ जीतनी चाहिए क्योंकि क्रिप्टो डिजिटल गोल्ड के अलावा कुछ भी नहीं है।

क्रिप्टो पर TDS से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी नियमों के अनुसार, क्रिप्टो ट्रेड पर अब से 1% TDS लगेगा। ये प्रावधान 1 जुलाई 2022 को भारतीय समयानुसार 00:00 बजे से लागू हो गए हैं। WazirX में हमने इस व्यवस्था का समर्थन करने के लिए अपने सिस्टम को अपग्रेड किया है। इन प्रावधानों का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा और WazirX द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी आप यहां पढ़ सकते हैं।

और अधिक जानकारी के लिए यह वीडियो देखें:

हालांकि यहां आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, यहां नए TDS नियमों के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न दिए गए हैं:

प्रश्न 1: WazirX के माध्यम से क्रिप्टो को खरीदने या बेचने पर TDS के तौर पर कर कटौती कौन करेगा?

WazirX आवश्यक कार्रवाई करेगा!

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्पष्ट किया है कि जब कोई एक्सचेंज के माध्यम से क्रिप्टो खरीद रहा है (यहां तक कि P2P ट्रांज़ैक्शन के मामले में भी), तो एक्सचेंज द्वारा धारा 194S के तहत कर काटा जा सकता है। सरल तरीके से समझें तो; तकनीकी रूप से, आपको एक खरीदार या विक्रेता के रूप में कुछ भी नहीं करना होगा। WazirX आवश्यक कार्रवाई करेगा।

प्रश्न 2: क्रिप्टो पर कर किस दर से काटा जाएगा?

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहां एक सरल तालिका दी गई है:

प्रश्न 3: किसके लिए 5% TDS लागू होगा और क्यों?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206AB के अनुसार, यदि आपने पिछले 2 वर्षों में अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है और इन दो वर्षों में से प्रत्येक में TDS की राशि 50,000 रूपये या अधिक है, तो क्रिप्टो-संबंधित लेनदेन के लिए TDS 5% की दर से काटा जाएगा।

प्रश्न 4: WazirX पर, मैं अपने ट्रेड पर काटे गए कर को कहां देख सकता हूं?

WazirX पर, आप ऑर्डर विवरण पृष्ठ पर TDS के रूप में काटे गए कर की जांच कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आपकी ट्रेडिंग रिपोर्ट 48 घंटों के बाद TDS विवरण भी दिखाएगी।

प्रश्न 5: क्या मैं किसी सरकारी पोर्टल पर TDS विवरण की जांच कर सकता हूं?

विभाग द्वारा अपडेट किए जाने पर आप अपने फॉर्म 26AS (कर विभाग द्वारा जारी एक संगठित वार्षिक कर विवरण जो स्रोत पर कर कटौती का विवरण दिखाता है) में कर कटौती का विवरण देख सकते हैं।

प्रश्न 6: क्या मैं अन्य TDS की तरह क्रिप्टो TDS का दावा कर सकता हूं?

हां! जब आप संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए ITR फाइल करते हैं, तो आप क्रिप्टो ट्रेड्स पर TDS के रूप में कर कटौती का दावा कर सकते हैं।

प्रश्न 7: क्या मुझे नुकसान होने पर भी कर काटा जाएगा?

हां! चाहे आपको लाभ हो या नुकसान, TDS के रूप में कर जहां लागू होगा वहां खरीदे या बेचे जाने वाले प्रत्येक क्रिप्टो के लिए कर काटा जाएगा।

प्रश्न 8: यदि मैं विदेशी मुद्रा, P2P साइट्स और DEX पर व्यापार कर रहा हूं, तो क्या मुझे TDS का भुगतान करना होगा?

हां! आपको पता होना चाहिए कि जो उपयोगकर्ता अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजेस पर ट्रांज़ैक्शन करते हैं जो TDS नहीं काटते हैं, वे स्वयं कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसा करने में विफल रहने पर आप देश के मौजूदा कर कानूनों का अनुपालन नहीं करेंगे।

अस्वीकरण: क्रिप्टोकुरेंसी कानूनी निविदा नहीं है और वर्तमान में अनियमित है। कृपया सुनिश्चित करें कि आप क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करते समय पर्याप्त जोखिम मूल्यांकन करते क्या मुझे क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करना चाहिए हैं क्योंकि वे अक्सर उच्च मूल्य अस्थिरता के अधीन होते हैं। इस खंड में दी गई जानकारी किसी निवेश सलाह या वज़ीरएक्स की आधिकारिक स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। वज़ीरएक्स अपने विवेकाधिकार में इस ब्लॉग पोस्ट को किसी भी समय और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कारण से संशोधित करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

Budget 2022: बजट से पहले क्रिप्टो स्टार्टअप्स की धड़कने बढ़ीं, निर्मला सीतारमण से चाहते हैं ये राहत

पिछले कुछ सालों में क्रिप्टोकरेंसी ने निवेशकों को जबर्दस्त मुनाफा दिया है। इससे बिटकॉइन सहित दूसरी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश की चाहत बढ़ी है। देश में क्रिप्टो में निवेश करन वाले लोगों की संख्या 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गई है

क्रिप्टोकरेंसी में निवेश तेजी से बढ़ने के साथ देश में इससे जुड़े स्टार्टअप्स की संख्या भी खूब बढ़ी है।

बजट 2022 (Budget 2022) पेश होने की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के निवेशकों की चिंता बढ़ रही है। उधर, क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े स्टार्टअप्स भी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। बिटकॉइन (Bitcoin) की कीमत लगातार गिर रही है। अगर बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) क्रिप्टोकरेंसी पर शिकंजा कसने के लिए सख्त नियम पेश करती हैं तो यह दबाव और बढ़ जाएगा।

पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो खासकर बिटकॉइन से शानदार रिटर्न के चलते भारत में क्रिप्टो से जुड़े स्टार्टअप्स (Crypto Startups) की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। देश में क्रिप्टो के निवेशकों की सख्या 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है। अगर बजट में सरकार क्रिप्टोकरेंसी के लिए अनुकूल पॉलिसी लाती है तो भारत दुनिया में क्रिप्टो का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा।

केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्ब बैंक (RBI) क्रिप्टो के मामले में सख्त रुख अपनाना चाहते हैं। क्रिप्टोकरेंसी के रेगुलेशन को लेकर पिछले कुछ समय से सरकार में कई स्तरों पर चर्चा जारी है। सरकार क्रिप्टो के लिए संसद में अलग बिल लाने का ऐलान कर चुकी है। पहले यह बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने की योजना थी। लेकिन, इस पर चर्च पूरी नहीं होने से इसे बजट सत्र के लिए टाल दिया गया।

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क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े स्टार्टअप का मानना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर पॉलिसी का ऐलान करना चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का दुनियाभर में इस्तेमाल बढ़ रहा है। क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अभी क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से जुड़े स्टार्टअप्स में इंस्टीट्यूशनल और एंजेल इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है।

अगर सरकार बजट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी (Blockchain Technology) से जुड़े स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमें को बढ़ाने देने के लिए पॉलिसी का ऐलान करती है तो इससे देश में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी इस बारे में स्पष्ट नियम नहीं होने से इंस्टीट्यूशंस इस टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप में खुलकर निवेश नहीं कर पा रहे हैं। क्रिप्टो को लेकर सरकार और आरबीआई के सख्त रुख के चलते उन्हें अपना पैसा डूबने का डर सताता है।

क्रिप्टो स्टार्टअप्स का कहना है कि सरकार को बिटकॉइन जैसे प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी में निवेश और उससे होने वाले मुनाफ पर टैक्स के नियमों के बारे में भी बताना चाहिए। एक स्टार्टअप के प्रमुख ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया कि कई लोगों ने क्रिप्टो में बड़ा निवेश किया है, लेकिन वे खुलकर इस बारे में बात करने से कतराते हैं। इसकी वजह यह है कि इस बारे में टैक्स के नियम स्पष्ट नहीं क्या मुझे क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करना चाहिए हैं। बजट में वित्त मंत्री इस बारे में तस्वीर साफ कर सकती हैं।

Cryptocurrencies को मंजूरी देने की मांग, गर्ग ने कहा नियमन और नियंत्रण के लिए बने रूपरेखा

रिजर्व बैंक ने 2018 में वर्चुअल माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी में होने वाले व्यापार पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया था

Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: May 07, 2021 10:45 IST

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Indian Govt should allow cryptocurrencies

नई दिल्‍ली। पूर्व वित्त सचिव एससी गर्ग ने कहा कि सरकार को क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrencies) पर रोक लगाने की जगह उनका नियमन और नियंत्रण करना चाहिए। गर्ग ने गुरुवार को उद्योग संगठन एसोचैम द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि क्रिप्टोकरेंसी पर अनुचित जोर दिया जा रहा है और इन डिजिटल संपत्तियों के लिए मानक संरचना जरूरी होगा।

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क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला? कंपनियों को लेनदेन का करना होगा खुलासा

उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास क्रिप्टोकरेंसी के नियमन के बारे में अब भी पूरी स्पष्टता और समझ है। इनका नियमन करिए, नियंत्रण करिए लेकिन क्रिप्टो संपत्तियों को मंजूरी दीजिए, क्रिप्टो सेवाओं को बढ़ावा दीजिए। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने 2018 में वर्चुअल माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी में होने वाले व्यापार पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया था और केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित सभी इकाइयों को वर्चुअल करेंसी में होने वाले सौदे को बंद करने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में केंद्र से क्रिप्टो करेंसी के लिए नीतियां बनाने को कहा था और 2020 में उसने रिजर्व बैंक द्वारा लगाई गई रोक हटा दी थी। गर्ग ने कहा कि भारतीय कंपनियों को अगले तीन से पांच साल के समय में केवल डिजिटल खाते रखने की तैयारी कर लेनी चाहिए और देश भर में फैले खातों को कंपनी के खातों से जोड़ना संभव है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लेखा-जोखा और रिपोर्टिंग की पूरी व्यवस्था स्वचालित हो सकती है।

वर्तमान में, तिमाही लेखा सिस्‍टम लागू है, जहां कंपनियों को प्रत्‍येक तीन माह में अपने खातों को सार्वजनिक करना होता है। उन्‍होंने कहा कि हमें उच्‍च लेखा मानक तय करने की आवश्‍यकता है और ऑटोमैटिक एकाउंटिंग सिस्‍टम की ओर बढ़ना होगा जो उद्यमों की वर्तमान जरूरत के अनुरूप हो।

एसोचैम के एकाउंटिंग टास्‍क फोर्स के चेयरमैन अशोक हल्दिया ने कहा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिजनेस की भाषा है और समय-समय पर एकाउंटिंग स्‍टैंडर्ड में समीक्षा करने की आवश्‍यकता है। व्‍यवसाय बदल रहे हैं, इसलिए किसी को भी अलग रखकर नहीं देखा जा सकता है। इसमें कई पक्षकार शामिल हैं। इन एकाउंटिंग स्‍टैंडर्ड को दिखाने की आवश्‍यकता है कि वह क्‍या हैं और समाज को क्‍या वापस दे रहे हें।

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