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समर्थन मूल्य का विकल्प

समर्थन मूल्य का विकल्प
कहां होंगे रजिस्ट्रेशन?

इस वेबसाइट पर किसान खुद पंजीयन कर सकते हैं।

MP में किसानों के काम की खबर: समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका बदला, सुविधाएं भी नई. जानिए सबकुछ

मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 5 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 5 मार्च तक किसान रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस बार किसानों को नई सुविधाएं दी गई हैं। किसान किस सेंटर पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, किस तारीख को उपज लेकर जाएंगे, यह तय करने की सुविधा किसानों को दी गई है। किसान रजिस्ट्रेशन के समय इन दोनों विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कियोस्क, लोक सेवा केंद्र पर रजिस्ट्रेशन की शुल्क भी शासन ने तय कर दी है। 50 रुपए फीस इसके लिए तय की गई है। जानिए, पूरी प्रक्रिया.

क्या पिछले वर्ष का रजिस्ट्रेशन मान्य होगा?

नहीं। किसानों को नया रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पिछले वर्ष का रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। नए सिरे से पंजीयन प्रक्रिया होगी।

छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर अरहर, मूंग और उड़द की खरीद शुरू

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय से ‘ऑनलाइन’ राज्य के 20 उपार्जन केंद्रों में अरहर, मूंग और उड़द फसल की समर्थन मूल्य पर खरीद की शुरूआत की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समर्थन मूल्य का विकल्प कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीद से किसानों की आय बढ़ेगी। किसानों समर्थन मूल्य का विकल्प के पास अब विकल्प होगा कि उन्हें जहां ज्यादा मूल्य मिलेगा वहां वह समर्थन मूल्य का विकल्प अरहर, मूंग और उड़द की फसल बेच सकेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के माध्यम से अरहर और उड़द फसल की खरीद 6,600 रूपए समर्थन मूल्य का विकल्प प्रति क्विंटल की दर से तथा मूंग फसल की खरीद 7,755 रूपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी।

उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा को देखते हुए राज्य में 20 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष उड़द और मूंग का उपार्जन 17 अक्टूबर 2022 से 16 दिसम्बर 2022 तक और अरहर का उपार्जन आगामी वर्ष में 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक की अवधि में किया जाएगा।

समर्थन मूल्य का विकल्प

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कृषि मूल्य ,समर्थन कार्यक्रम . .

कीमत की अधिकतम सीमा एक मूल्य तल : संतुलित मूल्य निर्धारण कोई विकल्प सही नहीं है।

Solution : सरकार द्वारा बाजार मूल्य में हस्तक्षेप, मूल्य तल (price floor) और .कीमत की अधिकतम सीमा के रूप में सामने आती है। कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम, मूल्य तल का एक उदाहरण है। कृषि मूल्य तल के अंतर्गत, एक न्यूनतम अनुमत मूल्य जो सन्तुलन मूल्य से ऊपर निर्धारित किया जाता है, मूल्य तल कहलाता है। मूल्य तल द्वारा सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य से समर्थन मूल्य का विकल्प कम के मूल्य को रोकती है।

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